जिले भर में संचालित हो रहे अवैध रेत के फडो पर प्रशासन की चुप्पी कर रही सवालिया निशान खड़े...? कोलारस में सबसे ज्यादा अवैध रुप से संचालित है रेत के फड, अवैध लाल मुरम में भी अव्वल जिला

जिले भर में संचालित हो रहे अवैध रेत के फडो पर प्रशासन की चुप्पी कर रही सवालिया निशान खड़े...? कोलारस में सबसे ज्यादा अवैध रुप से संचालित है रेत के फड, अवैध लाल मुरम में भी अव्वल जिला

शिवपुरी। जिले भर में अवैध रुप से संचालित हो रहे रेत के फडो पर प्रशासन की चुप्पी से सवालिया निशान खड़े हो रहे है जिले से लेकर तहसील स्तर पर यह रेत के फड संचालित है शहर के किसी भी कोने मे जाकर देख लिया जाए तो अवैध रेत के फड वैखोफ संचालित हो रहे है न तो इनके पास विभाग से किसी तरह की कोई परमीशन होती है और ना ही यह प्रशासन के नियमों का पालन करते है फड पर अवैध रॉयल की रेत का भी भंडरा रखते है वही शहर के बीचो बीच नो एंट्री में भारी वाहनों का प्रवेश भी दिन के उजाले में इसके द्वारा किया जाता है ना तो ट्रैफिक पुलिस डंपरो को रोकती है और ना ही खजिन विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे है। वही पिछले 2 दिनो से शहर के विभिन्न स्थानों से अवैध लाल मुरम का उत्खनन करते हुए के वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे है। पिछले करीब 4 माह पहले जब प्रशासन ने अवैध रेत के क्रेशरों पर छापामार कार्रवाई की थी तब राजनैतिक संरक्षण वाले लोगों के क्रेशरों पर कई टन अवैध रेत पाया गया था और मौके से माल व बहान भी जब्त किए गाए थे।

यहां की थी प्रशासन ने बडी कार्यवाही
बदरवास तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बामौर में बीती 31 मई को प्रशासन की टीम ने भाजपा नेता रामेश्वर गुप्ता उर्फ रामू बिंदल के नाम से संचालित बलारी माता क्रेशर की जांच की तो 2.87 हेक्टेयर की लीज के अलावा 1 हेक्टेयर निजी कृषि भूमि में अवैध उत्खनन पाया गया था। नापजोख कराने पर 60 हजार घन मीटर पत्थर का अवैध उत्खनन पाया। इससे सरकार को रॉयल्टी के रूप में 72 लाख रु. का नुकसान हुआ है। जिस पर प्रशासन ने कार्रवाही करते हुए 15 गुना पेनल्टी और इस पर दो गुना एनजीटी लगाकर 20 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया था। मौके से 500 डंपर गिट्टी, 6 हाइवा, एक पोकलेन मशीन जब्त की थी। जांच दल ने क्रेशर प्लांट सील कर दिया था। भाजपा नेता व पूर्व विधायक ओमप्रकाश खटीक के बेटे पूर्व भाजपा महामंत्री राजकुमार खटीक के नाम देवराज एसोशिएट्स एवं दूसरे बेटे नीरज खटीक के नाम स्वीकृत लीज पर पहुंचे थे। यहां जांच के दौरान पाया कि लीज क्षेत्र के बाहर की किसानों की जमीन में घुसकर 14 हजार घन मीटर का अवैध रूप से पत्थर उत्खनन किया जा चुका था। इस पर टीम के द्वारा प्रकरण बनाया गया, साथ ही उत्खनन में प्रयुक्त 2 डंपर एवं 1 जेसीबी की जब्ती की कार्रवाई की गई है। यही नहीं, बामोर क्रेशर की मिट्टी की ईटीपी देवरीखुर्द नरवर की काटी जा रही थी। 15 हजार घन मीटर की अनुमानित 5 करोड़ पेनाल्टी प्रस्तावित होगी। इसी तरह जांच दल को बामौर में कुशवाह कंस्ट्रक्शन कंपनी का हॉट मिक्स प्लांट अवैध रूप से संचालित मिला। मौके पर 500 घन मीटर गिट्टी स्टॉक में मिली, जिससे जब्त कर लिया है।

क्या है सरकार की गार्डलाइन
वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के संदर्भ में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार क्रेशर मशीन की स्क्रीन को एमएस सीट से ढककर उसमें सेक्शन पाइप द्वारा धूल बाहर निकाल कर अन्य चेंबर में एकत्रित कर जल छिड़काव करना होता है वही जीरो गिट्टी के अंतिम ड्रॉपिंग बिंदु पर टेलीस्कोपिक सूट स्थापित करना होता है इसके अलावा परिसर में वृक्षारोपण करना और परिसर में धूल जमाना हो इसलिए लगातार सफाई तथा डंप को तार पोलिंग से ढक कर रखना जरूरी है और मजदूरों की सुरक्षा के लिए उन्हें मास्क उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

कितनी पेनल्टी लगाई गई प्रेस नोट नहीं किया
प्रशासन की टीम ने जब छापामार कार्रवाई की तो इस कार्रवाई का बिंदुवार प्रेस नोट रिलीज किया था। अवैध उत्खनन पाया गया था इस अवैध उत्खनन पर कितनी पेनल्टी लगाई गई,इस पेनल्टी के मामले का माइनिंग विभाग ने प्रेस नोट जारी नहीं किया,यह पेनल्टी भरी गई की नही इस मामले में अभी कोई अधिकृत रूप से जानकारी नही दी है। जब इस मामले को लेकर जिला खनिज अधिकारी प्रमोद शर्मा से बातचीत करने के लिए कई बार फोन पर सम्पर्क किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया खात बात यह है कि खनिज विभाग के अधिकारियों को जब भी किसी मामले में जानकारी लेने के लिए संपर्क करते है तो वह फोन रिसीव नहीे करते है जिससे उन पर सवालिया निशान उठते है।

अवैध लाल मुरम का कारोबार भी जोरो पर
जिले में पिछले 15 दिनो में अवैध लाल मुरम के गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो चुकी है जिससे ग्रामीणों को अपने बच्चो को लेकर भय बना रहता है। कुछ ग्रामीणों ने कलेक्टर से अवैध लाल मुरम का कारोबार करने वाले लोगो की शिकायत की है। मुढैनी गांव के रहने वाले शीतल सिंह सरदार ने बताया कि मुडैनी गांव में सर्वे नं.43, 46, 44, 45 जो शासकीय है जिसकी जमीन खाली पडी है। इस जमीन के आस-पास आदिवासी, बंजारा, गुर्जर और सरदारों का निवास और जमीन हैं। उस जमीन पर भूमाफियाओंं की नजर हैं। वह तीन करोड़ खर्च कर जमीन को प्रशासन से लीज पर लेना चाहते है जिससे मुरम खोदकर निकाल सके। ऐसे में अगर लीज होती हैं तो खुदाई से बड़े-बड़े गड्ढे हो जाएगे। उन्होंने आगे बताया कि इसी प्रकार खोदें गए गड्ढों में गिरकर निवोदा में तीन और गूगरीपुरा गांव में एक बच्चे की मौत हो गई थी और अब बाहुबली खनन माफिया की नजर मुडैनी गांव की सरकारी जमीन पर हैं। ऐसे में अगर लीज हुई तो उनके बच्चों सहित मवेशियों की जान जाने का खतरा बढ़ जाएगा।

आपने कहा
शहर में संचालित हो रहे सभी अवैध रेत के फडो पर कार्यवाही की जाएगी अभी में एक मामले में व्यस्त हूँ जल्द ही शहर के अवैध फडो पर कार्यवाही देखने को मिलेगी।
सिद्धार्थ शर्मा तहसीलदार शिवपुरी