सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में बेलगाम जिला अधिकारियों की सिंधिया से हो सकती है शिकायत

सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में बेलगाम जिला अधिकारी,परेशान जनप्रतिनिधि, प्रभारी मंत्री के बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया से हो सकती है शिकायत

 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

 प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री

भाजपा विधायक देवेंद्र जैन  शिवपुरी 

नेहा यादव जिला पंचायत अध्यक्ष 

सोनू प्रेमेन्द्र बिर्थरे भाजपा नेता 

 देवेंद्र सुंदरियाल महिला बाल विकास अधिकारी 

                  जी. के. श्रीवास्तव ईई RES विभाग 

शिवपुरी। पिछले समय से जिला अधिकारियों की कार्यप्रणाली से जिले के जनप्रतिनिधि परेशान बने हुए है उनकी सुनवाई न होने से वह पहले प्रभारी मंत्री से शिकायत कर चुके है लेकिन उनकी शिकायत पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है ऐसे में जिले के जनप्रतिनिधि जिला अधिकारियों की शिकायत केंद्रीय मंत्री सिंधिया से कर सकते है इधर सिंधिया भी 30 नबंवर को शिवपुरी आ रहे है।

गौरतलब है कि जिले के महिला बाल विकास अधिकारी देवेन्द्र सुदरियाल के निष्क्रिय कार्यकाल को लेकर पहले जिला पंचायत सदस्य अबदेश बेडिया ने शिकायत दर्ज कराई थी 

उसके बाद अब जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा अमित यादव ने लेटर के माध्यम से लिखित शिकायत की है इस शिकायत में जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा अमित यादव ने बताया है कि जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रो पर सांझा चूल्हा कार्यक्रम के तहत छोटे बच्चो को पोषण आहार नास्ता और भोजन वितरित नहीं किया जा रहा है इतना ही नहीं कही पर नास्ता व भोजन वितरण भी हो रहा है तो मीनू के अनुसार नहीं हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा अमित यादव ने बीते 15 नबंवर को जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार मेें आयोजित बैठक में यह शिकायत की थी इस शिकायत पर जिले के प्रभारी मंत्री ने असंतोष जाहिर किया था और अपनी तरफ से यह आदेश किया था कि जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को मीनू अनुसार ही नाश्ता व भोजन दिया जाए साथ ही बताया था कि सेक्टर पर्यवेक्षक का दायित्व होता है कि वह आंगनवाडी केन्द्रों पर वितरित किए जाने वाले पोषण आहार कि नियमित मॉनिटरिंग करे साथ ही कहा की स्व सहायता समूह द्वारा नाश्ता भोजन नहीं बांटा जाता है या फिर गुणवत्ताविहीन दिया जाता है

तो परियोजना अधिकारी कार्यवाही करते हुए समूह का अनुबंध निरस्त कर अन्य समूह से अनुबंध कर नियमित नाश्ता व भोजन वितरित कराए। आखिर में यहां बताना होगा कि जिले में संचालित लगभग 2500 हजार आंगनवाडी केन्द्र ना तो समय से खुल रहे है और ना ही उनमें ठीक ढं़ग से पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है। इसके बाद आरईएस विभाग के जिला अधिकारी की भी कहानी कुछ इसी तरह है यहां बताना होगा की ग्रामीण क्षेत्रो में आजीविका की सुरक्षा बडाने शुरु की गई मनरेगा योजना को आरईएस विभाग के ईई जी के श्रीवास्तव ने भ्रष्ठाचार की भेंट चढा दिया ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) विभाग में करोड़ो रुपए का बीते अप्रैल माह में घोटाला सामने आया था विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री जी के श्रीवास्तव ने एक वर्ष के अपने कार्यकाल में मनरेगा योजना में करोड़ो रुपए की अनियमिताएं की है इस मामलें में विभागीय जांच में पाया गया की वितीय अनियमित्तयां स्पष्ठ रुप से हुई है जिसे लेकर सभागायुक्त ने ईई श्रीवास्तव को कारण बताओं नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जबाव मांगा था जिसका आठ माह बाद भी कोई जबाव सामने नहीं आया है। 

नोटिस में सभागायुक्त ने यहा भी लिखा था कि जबाव न देने की स्थिति में एक पक्षिय कार्यवाही की जाएगी। यह मामला उस समय प्रकाश में आया था जब भाजपा के एक जनप्रतिनिधि सोनू प्रमेन्द्र बिरथरे गांव गांव जा कर भ्रमण कर रहे थे इस संबध में भाजपा जनप्रतिनिधि बिरथरे ने एक गोपनीय शिकायत तत्कालीन सीईओ उमराव मरावी को की थी जिसमें उल्लेख किया गया था कि मनरेगा योजना अंतर्गत प्रचलित एंव प्रगतिरथ निर्माण कार्यो में उपयंत्री एवं सहायक यंत्री बिना माप पुस्तिका में मूल्यांकन एंव प्ररोसेश अकित किए बिना ही मजदूरी एंव सामग्री के देयको का भुगतान बिना हस्ताक्षर पारित किया गया है इसके बाद जिला पंचायत की सहाकारिता और स्थाई उधोग समिति की सभापति सुनिता नवल जाटव ने 11 मार्च को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीक्रिति के कार्य प्रारंभ कर अपने करिवियों द्धारा भ्रष्टाचार कराए जाने की शिकायत की गई जिसमें भी अनियमित्तायां मिली जांच में सामने आया की ईई श्रीवास्तव द्धारा कार्यभार ग्राहण करने की दिनाक 01/03/23 से वर्तमान समय तक मनरेगा योजना से वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि 10.99 करोड़ एवं वित्तीय वष 2023.24 में राशि 10.04 करोड़ इस प्रकार कुल राशि 21.04 करोड़ का सामग्री मद में भुगतान किया गया लेकिन निर्माण कार्यो के पूर्णत: प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए। विभाग के जिला अधिकारी श्रीवास्तव ने बिना मूल्याकन एंव बिना सत्यापन के राशि 28.80 लाख बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रारंभ किए कार्यो पर राशि रुपए 126.29 लाख एवं गैर अनुमति कार्यो पर 70.44 लाख कुछ राशि रुपए 225.53 लाख राशि अनियमित भुगतान की गई है नोटिस में उल्लेख है कि ईई ने अपने कार्यकाल में शासन के निर्देशो का पालन किए बिना मनरेगा योजना में राशि 21.04 करोड़ सामग्री का भुतान में अनियमित्तायां की गई है। इस घोटाले की खात बात यह है कि भुगतान उपरात कोई भी कार्य ईई के समय कार्यकाल में पूर्ण नहीं हुआ ऐसे में ईई दोषी कारार होते है। ऐसे में अधिकारी माध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लगन है। इन मामलों के बाद एक मामला विधायक देवेंद्र जैन से भी जुड़ा हुआ है जिसमे विधायक ने नगर पालिका में हुए घोटाले को लेकर पहले नगर पालिका से और फिर जिला प्रशासन कलेक्टर से जानकारी चाही थी लेकिन फिर भी विधायक को जानकारी नहीं मिली है विधायक ने मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही है। 

आपने कहा

मैंने नोटिस का जवाब दिया है नोटिस का जबाब अधिक पेजो में है मै मौखिक रुप से आपको नहीं बता सकता हूँ जो जवाब मैंने दिया है उसका संभागायुक्त द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।जी के श्रीवास्तव कार्यपालन यंत्री आरईएस विभाग

आपने कहा

आंगनबाड़ियों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष की शिकायत के बाद मैने सुनाज की सुपरवाईजर को हटाया है साथ ही मै लगातार भ्रमण कर रहा हूँ शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जा रही है।

देवेंद्र सुंदरियाल जिला अधिकारी महिला बाल विकास विभाग

आपने कहा

प्रभारी मंत्री की बैठक में जिले की सभी आंगनबाड़ियों को लेकर मुद्दा उठा था इसके बाद भी आंगनवाडिय़ों में अभी तक सुधार नहीं हुआ है।

नेहा यादव जिला पंचायत अध्यक्ष

आपने कहा 

मैने शहर की थीम रोड़ पर लाइट,पौधे,रेलिगं,सुंदरी कारण आदि अन्य चीजी की जानकारी पहले नगर पालिका से और जिला प्रशासन कलेक्टर से चाही थी लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिली है में इस मुद्दे के अब विधानसभा में उठाउगां और जानकारी मांगुगा।

देवेन्द्र जैन विधायक शिवपुरी